ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 630 ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਘ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
