ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਵਰਗ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਖਿੜਕੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਮੁਦਰਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੁਦਰਾ’ (ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੁਦਰਾ ਸਿਡਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
(1) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ (ਸੀਜੀਐਫਐਮਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ/ ਐਨਬੀਐਫਸੀ/ਐਮਐਫਟੀ/ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਮਐਲਆਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
(2) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ,1956 (2013) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਡ'(ਐਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(3) ਗਰੰਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ (ਸਿਡਬੀ) ਬੈਂਕ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ? ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸ਼ਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਉੁਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ- (ਓ) ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਅ) ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਇ) ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ (ਸ) ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਹ) ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਕ) ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਖ) ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ (ਗ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਘ) ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ? ਇੰਡੀਆ (ਏਈਆਈ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ (ਓਐਂਡਐਮ) ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ (ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰਫ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਿਮਾਨਿਕ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਈਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਓਐਂਡਐਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ। ਏਈਆਈ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਓਐਂਡਐਮ ਠੇਕੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਓਐਂਡਐਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੀ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।