ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।















