ਬੇਂਗਲੁਰੂ – ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ਼, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜੱਜ ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ) ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਡੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
