ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜੋ ਹਨ- ‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ) ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਤਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਜਦੀ ਹੈ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)
