ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਨਾ ਪਰਚੀ, ਨਾ ਖਰਚੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੈਰਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।