ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016’ (Aadhaar Act, 2016) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ESIC ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ (ਨਿਯੋਕਤਾ) ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1959 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ESIC) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1960 ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
UIDAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ 20 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ (ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ) ‘ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ (ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ESIC ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1960 ਦਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ (ਫਰਕ) ਹੋਵੇ।















