ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਅਕਾ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਸਟਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 2024 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
