ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 540 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।