ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵੀ-ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਰਲੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ?