ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ 1,01,886 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਣਾ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ 1,01,886 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
