ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਫੂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰਨਚੰਦ ਆਰੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ., ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਾਂਗ ਕੰਠ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।