ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਕਸ਼ੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
