ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨ ਤਕ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਈਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਓਸ਼ਨਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਆਦਿ।
ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਰਾਏ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ. ਕੇ. ਸੇਠ, ਈ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਾਲਸਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਿਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 98 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ 3000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।