ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 107 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਿਰਪਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਰਪਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ- ਅੰਦਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਰਮ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
