ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਪਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈੱਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 208 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।