ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਭਿਆਸ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ., ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
