ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
