ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਕਲਪ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾ 21 ਜੂਨ, 2005 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ 23 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਸੰਬਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।















