ਹਰਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਟਰੱਸਟ, ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਤੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 2019 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
