ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।