ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ‘ਜਰਨੈਲਾਂ’ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
