ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ (ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ-2023 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ (73) ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ ’ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
