ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋਜਰੀ, ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋਜਰੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
