ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਰਿਆਣਾ : ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ 55-60 ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
