ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪਾਰਕ ’ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਰਾਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।