ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਰੇ ਐਲਾਨ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਸਫਾਈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਨਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਐਲਾਨੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਓ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।