ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ।
ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ (Active Ingredients) ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 100% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer), ਐਲੀ ਲਿਲੀ (Eli Lilly) ਅਤੇ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ (Novo Nordisk) ਸਮੇਤ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਨਰਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮੀਲਰਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU), ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 15% ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (UK) ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
