ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ LPG ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੋਦੀ ਕੋਡ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
