ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ 45 ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਲਵਿਨ ਚਿੰਦੋਜੀ ਓਕੋਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
