ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਪਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।















