ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।” ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,”ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ,”ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।”
