ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
