ਜਲੰਧਰ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
