ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯਮਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸ਼ਦ ਅਲ-ਅਲੀਮੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਰਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ 2017 ਤੋਂ ਯਮਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 36 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਮਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਲਾਲ ਅਬਦੋ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਆ 2012 ‘ਚ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਮਨ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਲਾਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਲਾਲ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ ਤਲਾਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਲਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯਮਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯਮਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਯਮਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
