ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਤ ‘ਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ?

ਨਵੰਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬਲਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 1,77,04,236 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 1 ਖੱਤਰੀ, 1 ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਦਿ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੈਣੀ, ਕੰਬੋਜ, ਲੋਬਾਨਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਤੇਲੀ, ਗੁੱਜਰ, ਲੋਹਾਰ ਅਤੇ ਬਨਜਾਰਾ ਆਦਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੱਧਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਦਿ ਧਰਮੀ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਲਮੀਕੀ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਜੀਗਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਜੱਟ ਵਿਧਾਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 1980 ਵਿੱਚ 49, 1985 ਵਿੱਚ 53, 1992 ਵਿੱਚ 41, 1997 ਵਿੱਚ 52 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ 48 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਨ। 2007 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਟ ਵਿਧਾਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 43 ਜੱਟ ਵਿਧਾੲਕ ਹਨ। ਉਕਤ ਤੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਧਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 29 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਬਾਣੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਇਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 1955 ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 1957 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੱਟ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 25 ਨਵੰਬਰ 67 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਹਨ, 27 ਮਾਰਚ 1970 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 1971 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 26 ਜੂਨ 77 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1980 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 7 ਜੂਨ 1980 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੱਟ ਹਨ, 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਝੱਜ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ।  ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 1995-95 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 21 ਨਵੰਬਰ 96 ਤੋਂ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਤੱਕ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਫ਼ੂਲਕੀਆ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੱਟ ਹਨ ਜੋ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਰ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ 72 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜੱਟ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 1920 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿੱਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1936 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 32 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 32 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਗਰਸ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੈਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। 1951 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਨਸੰਘ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੱਲਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ?
***