ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ 70 ਟੀਐੱਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਮਏ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9,000 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਮਏ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਆਰਸੀ) ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 9,000 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਮਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।