ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਜਾਬ ਪੀਡ਼੍ਹਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ,  ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਿਣੋਨਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ।ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਾਬ-ਪੀਡ਼੍ਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ-ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਡ਼-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ-ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਦਾ ਚੇਹਿਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਖਮਾਂ  ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁਸਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਐਡਹਾਕ ਰਲੀਫ, ਤੇਜਾਬ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀਇੰਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਡ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ “ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਅਸਿਟੈਂਸ ਟੂ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮਜ਼ ਸਕੀਮ 2017” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਤੇਜਾਬ ਪੀਡ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ  ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੀਡ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਡ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।