ਓਟਾਵਾ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਪੀ.ਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਏਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
