ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ

ਲਖਨਊ— ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਏਹਤਰਾਮ (ਸਨਮਾਨ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ।” ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੂੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।