ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਖੀ ਜੱਜ ਮੈਂਟ ‘ਚ 1994 ‘ਚ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਦਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਪੱਖਾਂ- ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।