ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
USTR ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
12.5% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੀ ਭਾਰਤ
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 10% ਟੈਰਿਫ ਦਰ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
