ਅਮਰਿਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਓਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਊਰਜ ਐਕਟ, 1953 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਓਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਊਰਜ ਐਕਟ, 1953 ਦੀਆਂ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸਟਨ ਕੱਢਣ ਸਮੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ  ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ|
ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ| ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|