ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 15 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
