ਜਲੰਧਰ –ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ’ਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ., ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਰਵਜੋੋਤ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2003 ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਲ 18 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, 2007 ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਤਿੰਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2017 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉੱਜਵਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂਤਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।