ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 137 ਕਿਊਸੇਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਰਾਜ ‘ਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਤ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,”ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ‘ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ?” ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਂਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 52.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,”ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ 137 ਕਿਊਸੇਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
