ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
