ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਗੋਲਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਰੂਗਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਗੋਲਾਨ ਵਿਚ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 150 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ’ਤੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਗੋਲਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।















