ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਯ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਧ ਇਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। #NayaJammuKashmir
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
