CM ਮਾਨ ਨੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।